जज अपॉइंटमेंट पर केंद्र का ऐतराज-लेटर में SC का जवाब: कहा- सरकार की नीतियों की आलोचना प्रमोशन रोकने का आधार नहीं
जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका में टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने वेबसाइट पर 3 लेटर जारी कर वकील सौरभ कृपाल, सोमशेखर सुंदरेशन और आर जॉन सत्यन की पदोन्नति पर केंद्र और RAW-IB की आपत्तियों का खंडन किया है। साथ ही SC ने मसले पर केंद्र की आपत्तियों का जवाब भी दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से तीनों वकीलों को जज बनाने की मंजूरी न देने के फैसले को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी योजनाओं की आलोचना किसी वकील का प्रमोशन रोकने का आधार नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में वकील सौरभ कृपाल के नाम पर केंद्र की आपत्ति के जवाब में कहा कि जज के रूप में कृपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव 5 साल से ज्यादा समय से लंबित है। अब इस प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
सरकार को वकीलों के नामों से आपत्ति क्यों?
दरअसल, केंद्र ने सुंदरेशन के नाम पर आपत्ति जताने की वजह सरकार की नीतियों का अलोचना करना बताया था। केंद्र ने कहा कि ये कई मुद्दों पर अपना रुख जताते हैं। वहीं, सत्येन के दो वॉट्सऐप मैसेज फॉरवर्ड को लेकर केंद्र को आपत्ति थी। वहीं, कृपाल के विदेशी समलैंगिक पार्टनर को लेकर रॉ की आपत्तियों का जिक्र करते हुए उनके नाम पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ ने 4 दिनों तक कई बैठकें की। इसके बाद सारी जानकारी जनता के सामने लाने का फैसला किया। वेबसाइट पर लेटर जारी करने से पहले बुधवार को तीनों जस्टिस ने भी घंटों चर्चा की थी।
इसके बाद गुरुवार को भी लेटर जारी करने से पहले उन्होंने फिर चर्चा की। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम वकील सौरभ कृपाल, सोमशेखर सुंदरेसन और आर जॉन सत्यन की पदोन्नति की सिफारिश फिर केंद्र को भेजेगा।
केंद्र ने अपना प्रतिनिधि शामिल करने के लिए CJI को चिट्ठी लिखी थी
लंबे समय से SC कॉलेजियम केंद्र सरकार पर नियुक्ति के लिए भेजे गए जजों के नामों की मंजूरी देने में देर करने का आरोप लगा रहे हैं। 16 जनवरी को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने CJI को पत्र लिखकर कॉलेजियम में अपना प्रतिनिधि शामिल करने की बात कही थी। केंद्र के रुख का जवाब देने के लिए CJI की अगुआई में कॉलेजियम ने तय किया कि इस बार सारे मामले को सार्वजनिक किया जाए।
सौरभ कृपाल दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। SC कॉलेजियम ने केंद्र को उनका नाम दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए भेजा था। केंद्र ने RAW की आपत्तियों का जिक्र करते हुए उन्हें प्रमोशन देने से मना कर दिया। दरअसल, RAW ने समलैंगिक वकील कृपाल के विदेशी पार्टनर को लेकर ऑब्जेक्शन जताया था। कृपाल के पार्टनर एक स्विस नागरिक हैं, जो स्विस दूतावास में काम करते हैं।
सरकारी नीतियों की आलोचना करने की वजह से सुंदरेशन के नाम को मंजूरी नहीं मिली
केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील सुंदरेशन का नाम केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करने की वजह से लौटा दिया। कॉलेजियम ने सुंदरेशन का नाम की दोबारा सिफारिश करते हुए कहा कि उनके पास कर्मशियल लॉ में एक्सपर्टीस है। वे हाई कोर्ट के लिए एसेट साबित हो सकते हैं। कॉलेजियम ने 16 फरवरी 2022 को सुंदरेशन का नाम केंद्र को भेजा था।
