आईएमटी चंदावली और पृथला क्षेत्र की सभी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को मिले 50 प्रतिशत रोजगार: रघुबीर तेवतिया

पलवल/फरीदाबाद। पृथला विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रघुबीर तेवतिया ने आज मंगलवार को विधानसभा-सत्र के शून्यकाल के दौरान पृथला क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा, सिंचाई व सडक़ों के निर्माण को लेकर बुलंद आवाज में जनहित के मुद्दे उठाए। उन्होंने युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज पृथला क्षेत्र हरियाणा में बेराजगरी में नंबर-वन बनता जा रहा है। पूर्णरूप से देहात पृष्ठभूमि होने के चलते इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने आईएमटी चंदावली स्थित सभी कंपनियों मे स्थानीय युवाओं के लिए 50 प्रतिशत रोजगार योग्यता के आधार पर देने की मांग विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उद्योग मंत्री के समक्ष उठाते हुए कहा कि 2009 से 14 तक जब मैं विधायक था तो एस समय सरकार ने उनके क्षेत्र के पांच गांव चंदावली, मछगर, सोतई, मुजेडी व नवादा गावों की जमीन का अधिग्रहण आईएमटी-चंदावली के लिए किया था जिसके बदले में हमने इस आईएमटी में इन उपरोक्त पांच गावों के युवाओं को 35 प्रतिशत रोजगार योगयता के आधार पर देने का वायदा तत्कालीन सरकार से कराया था, लेकिन उसके बाद पिछले 10 साल में यहां से विधायक बने टेकचंद शर्मा व नयनपाल रावत ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इसको लेकर सरकार पर कोई ठोस और मजबूत दवाब नहीं बनाया जबकि दोनों ही पूर्व विधायक भाजपा सरकार के साथ थे, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिला।

इसलिए न केवल आईएमटी बल्कि समूचे पृथला विधानसभा के युवाओं को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत रोजगार दिया जाए। उन्होंने कहा कि पृथला की देवतुल्य जनता ने उन्हें विधायक चुनकर भेजा है, इसलिए वह जनता के हकों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहेंगे और विधानसभा के हकों की आवाज को हर स्तर पर उठाया जाएगा। उन्होंने इसी मुद्दे पर आगे बालते हुए माग की कि पृथला क्षेत्र उद्योगों का हब बन चुका है, जिसके चलते यहां सैकडों बडी कंपनी तथा छोडे-बडे हजारों उद्योग स्थापित हो गए हैं, इन बडी कंपनियों में रोजाना बडे-बडे डफंर व बडे मालवाक ट्रक गुजरते हैं जिससे यहां की अधिकतर सडकें टूट गई और पानी निकासी का भी कोई प्रबंध नहीं है और भारी प्रदूषण भी फैलता है जिससे यहां के नागरिकों को भारी परिशोनियों का सामना करना पडता है, ऐसे में या तो सरकार उपरोक्त उद्योगपियों से कहकर सडक़ों के दोनों तरफ नालियां बनाकर सडक़ों का निर्माण कराए या फिर जनहित में सरकार स्वयं ही सडकों का निर्माण कराए।

विधायक रघुबीर तेवतिया ने जनौली गांव में शिक्षा व खेल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्होंने विधायक रहते हुए जनौली में सरकारी डाईट केन्द्र खुलवाया था जिसके लिए गांव जनौली ने 16 एडक जमीन दी थी। इसमें से 10 एकड पर डाईट के सुंदर बडा भवन बनाया गया व 6 एकड़ जमीन खेल स्टेडियम के लिए थी और यहां सरकार ने जेबीटी की कक्षाएं शुरू कर दी थीं लेकिन बडा दुख है कि अब यहां जेबीटी की कक्षाएं बंद कर दी गई है। उन्होंने स्पीकर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से मांग की कि जनौली की इस बिल्डिंग में पीटीआई के लिए बीपीएड व ड्राइंग टीचर के लिए बहएफए की कक्षांए शुरू की जाएं जिससे कि इस क्षेत्र के बच्चों को लाभ हो सके। वहीं उन्होंने जनौली गांव की 6 एकड जमीन पर खेल स्टेडियम बनाने की मांग भी पुरजोर से उठाई।

इसके अलावा विधायक रघुबीर तेवतिया ने किसानों की सिंचाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पृथला क्षेत्र के गांव लदियापुर, जकोपुर व बीजोपुर गावों के मध्य से गुडगांव कैनाल गुजरता है लेकिन यहां कोई मंजूरशुदा कुलाबा नहीं है जिससे यहां के किसान सिंचाई से वंचित रह जाते हैं और किसानों को मजबूरन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उपरोक्त गुडगांव कैनाल से चोरी से पानी लेना पडता है जिसके चलते कई बार यहां के सैकडों किसानों पर पानी चोरी का मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, उन्होंने स्पीकर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं सिंचाई मंत्री से मांग की कि यहां कई मंजूरशुदा कुलाबे बनाए जाएं जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सके। वहीुं उन्होंने बिजोपुर से खोरी तक जाने वाले 6 करम के कच्चे रास्ते पर सडक भी बनाई जाए क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि खेतों को जाने वाले 6 करम तक के सभी रास्ते पक्के किए जाएं।

उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर धनाडय लोगों ने फार्म हाउस बनाए हुए हैं और उन्होंने अपने-अपने फार्म हाउस के सामने अवैध कब्जे किए हुए हैं इसलिए अविलंब इन अवैध कब्जों को कटाकर पक्की सडक बनाई जा जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। विधायक तेवतिया ने कहा कि उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र के लिए उठाई गई यह मांगें जनता से सीधी जुडी हुई हैं। वह सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए। ताकि क्षेत्र का विकास हो सके और जनता को राहत मिल सके।