जलभराव की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासन गंभीर, व्यापक स्तर पर हो रही कार्रवाई

शहर में जल निकासी सुधारने को एचसीएस अधिकारियों की विशेष तैनाती

फरीदाबाद। बरसात के मौसम से पहले शहर वासियों को जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा बहुपक्षीय रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें नालों की सफाई से लेकर अतिक्रमण हटाने तक की कार्रवाई शामिल है। डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि शहर के सभी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है, जहां बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने हेतु विभिन्न एचसीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

ये अधिकारी नियमित तौर पर अपने-अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और जल निकासी की स्थिति पर नजर रखेंगे, जिससे समय पर आवश्यक कदम उठाए जा सकें। प्रशासन द्वारा नगर निगम के सहयोग से सभी प्रमुख नालों और ड्रेनेज प्वाइंट्स की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। जिन नालों पर अतिक्रमण पाया गया है, वहां से अवैध निर्माणों को हटाया गया है ताकि जल निकासी की प्रक्रिया बाधित न हो। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कई पंपिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाई गई है और खराब पंपिंग सेट्स को बदलने या उनकी मरम्मत का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी आपात स्थिति में पंपिंग सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करे और जलभराव की स्थिति को त्वरित रूप से नियंत्रित किया जा सके। शहर के प्रमुख अंडरपास, सडक़ों और रिहायशी इलाकों की विशेष निगरानी के आदेश भी दिए गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन फील्ड विजिट करें और सफाई कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करें। प्रशासन यह प्रयास कर रहा है कि इस बार शहरवासियों को बारिश के दौरान जलभराव या ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। डीसी विक्रम सिंह ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे नालों में कूड़ा न डालें और अपने क्षेत्र में जल निकासी को लेकर किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय ही इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित कर सकता है।

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