कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा अन्य कोई पेंशन स्कीम स्वीकार्य नहीं, यूपीएस जले पर नमक : सुभाष लांबा

फरीदाबाद। सरकार ने बृहस्पतिवार को कर्मचारियों को युनाइटेड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने का ऐलान किया था। सरकार का दावा था कि इससे कर्मचारी खुश हैं। लेकिन कर्मचारियों ने इसे सिरे से ही खारिज कर दिया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (ईईएफआई) के  उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने दो टूक कहा है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के अलावा यूपीएस सहित कोई भी अन्य पेंशन स्कीम स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी कर्मचारी की यूपीएस लागू करने की मांग नहीं है, सरकार ने बिना कर्मचारी संगठनों से बातचीत किए एकतरफा तरीके से यूपीएस लागू कर जले पर नमक छिडक़ने का काम किया है। श्री लांबा यह आरोप शुक्रवार को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के झज्जर सर्कल कार्यलय पर ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के सर्कल सचिव भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित कन्वेंशन को संबोधित करते हुए लगाया।

उन्होंने पूरानी पेंशन संधर्ष बहाली समिति से यूपीएस के खिलाफ सरकार को एकजुटता के साथ कड़ा संदेश देने के लिए 9 जुलाई की हड़ताल में बढ़ चढक़र शामिल होने का आग्रह किया। कन्वेंशन में यूनियन की केन्द्रीय कमेटी की ओर से ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी,उप प्रधान बंशी लाल,सीसी मेम्बर रविन्द्र दलाल,पूर्व सचिव प्रभु दयाल, सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान रामबीर सिंह,रिटायर्ड कर्मचारी संघ के नेता राजेंद्र जुलाना, रामेश्वर दयाल, यूनिट कमेटी के नेता कुलदीप सिंह, चंद्रकांत, रामेश्वर बिरधाना, सुनील कुमार, उमेश चन्द्र व राकेश आदि भी पहुंचे और संबंधित किया। ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी ने सरकार बिजली कर्मचारियों की जायज़ मांगों का समाधान करने की बजाय तेजी से निजीकरण की ओर बढ़ रही है। सरकार ने ओपीएस बहाली की बजाय एकतरफा तरीके से यूपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई को कर्मचारी लाखों की तादाद में हड़ताल करेंगे और सरकार को इसका माकूल जवाब देंगे।

उन्होंने एचकेआरएन को भंग कर इसमें कार्यरत सभी कर्मचारियों को पक्का करने, आनलाइन ट्रांसफर पालिसी को वापस लेने और केवल स्वेच्छा या शिकायत आने पर उसकी जांच में दोषी पाए जाने पर ही ट्रांसफर करने,एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई सभी शर्तों को हटाने, पांच हजार रुपए रिस्क अलाउंस देने,बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सामान मुहैया कराने, खाली पड़े पदों को स्थाई भर्ती से भरने, पुरानी पेंशन बहाली, आठवें पे कमीशन की अधिसूचना जारी करने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया।

उन्होंने कहा कि निगम मैनेजमेंट व सरकार कर्मचारियों की मांगों का हल करने के प्रति गंभीर नहीं है। यूनियन के उप प्रधान बंशी लाल,सीसी मेम्बर रविन्द्र दलाल व सर्कल सचिव भूपेन्द्र यादव ने कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि हड़ताल को सफल बनाने के लिए आने वाले दिनों में सभी सब डिवीजन, डिवीजन, कंप्लेंट सेंटर व सब स्टेशन में गेट मीटिंग की जाएगी और कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया जाएगा।