सरकार और अधिकारियों के सहयोग से निकलेगा अनंगपुर मामले का हल : करतार भड़ाना
पूर्वमंत्री ने विपक्षी नेताओं को चेताया, तोडफ़ोड़ के नाम पर न सेंके राजनैतिक रोटियां - केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आश्वासन पर ग्रामीणों को है पूरा भरोसा
फरीदाबाद। सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर राजा अनंगपाल की भूमि गांव अनंगपुर में वन विभाग और नगर निगम द्वारा तोडफ़ोड़ किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा के पूर्वमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना ने इस मुद्दे पर लोगों से अपील की है कि वह इस मुश्किल घड़ी में संयम से काम ले और राजनीति का शिकार होने से बचे क्योंकि कुछ विपक्षी नेता अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने के चक्कर में अनंगपुर गांव को तुड़वाना चाहते है इसलिए लोगों को एकजुट होकर ऐसे स्वार्थी नेताओं के बहकावे में आने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव अनंगपुर के लोगो को केंद्रीय राज्यमंत्री एवं फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन दिया है
कि वह किसी कीमत पर गांव में तोडफ़ोड़ नहीं होने देंगे और अगर जेसीबी यहां आई तो उसके आगे खड़ा होकर विरोध करेंगे और पिछले चार दिनों से यहां तोडफ़ोड़ दस्ता आया भी नहीं है, ऐसे में हम सभी को केंद्रीय मंत्री के आश्वासन पर भरोसा जताना चाहिए क्योंकि इस समस्या का हल सरकार व अफसरों के साथ मिलकर ही निकाला जा सकता है। श्री भड़ाना शनिवार को सूरजकुंड स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनंगपुर गांव 1100 साल पहले बसा था और उस दौरान जिसके पास खेती के लिए एक बीघा जमीन थी, उसे पशु पालने, चराने इत्यादि के लिए सात बीघे पहाड़ मिलता था, वर्षाे से लोग यहां बसे हुए है, यह हमारी अपनी जमीन है
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अधिकारियों ने सुप्रीमकोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत कर इसे फारेस्ट विभाग मेें डाल दिया। नियमानुसार अगर फारेस्ट विभाग जमीन लेता है तो कंपोशेसन दिया जाता है अथवा हम खुद लिखकर फारेस्ट विभाग को जमीन दे सकते है, लेकिन अनंगपुर गांव की जमीन यहां के लोगों की पुश्तैनी मलकियत है। करतार भड़ाना ने कहा कि तोडफ़ोड़ की इस कार्रवाई के तहत उनके फार्म हाऊस भी तोड़े गए, जबकि उनकी सभी प्रॉपर्टी पूरी तरह से वैध है, लेकिन उनके फार्म टूट गए, कोई दुख नहीं लेकिन गांव नही टूटना चाहिए, इसी प्रयास में वह जुटे हुए है।
श्री भड़ाना ने स्पष्ट किया कि अनंगपुर मामले में सुप्रीमकोर्ट के जो ऑर्डर आए है, वह पंचायतों से नहीं सुलझेगा, बल्कि उसे सरकार व अफसरों के सहयोग से सुप्रीमकोर्ट के समक्ष सही तथ्यों के साथ रखना होगा, तभी हमारा गांव बच पाएगा। रविवार को गांव अनंगपुर में आयोजित होने वाली पंचायत को लेकर पूर्वमंत्री ने कहा कि अभी पंचायत की कोई आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो पहले गांव की पंचायत की जाएगी। उन्होंने सभी पार्टियों के नेताओं से आह्वान किया कि वह इस मुद्दे पर राजनीति न करे और लोगों को सरकार व अधिकारियों के खिलाफ न भडक़ाए क्योंकि इस मामले का हल शांति और कानून के दायरे में रहकर की किया जा सकता है।
