पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से रोजगार सृजन को मिलेगी नई गति: राजीव रंजन

फरीदाबाद । मंडल रोजगार कार्यालय, फरीदाबाद ने डीआईसी के सहयोग से फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभागार में “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई)” को लेकर एक हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने की। इसमें फरीदाबाद के लगभग 150 प्रमुख नियोक्ताओं, विशेषकर एमएसएमई और निर्यात इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य नियोक्ताओं को पीएमवीबीआरवाई योजना के प्रति जागरूक करना था।

प्रधान सचिव राजीव रंजन ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत यह योजना 1 अगस्त, 2025 से “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई)” के रूप में लागू हो चुकी हैं। यह नाम विकसित भारत पहल के प्रति योजना के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप है और देश में समावेशी एवं स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पूर्व, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को स्वीकृति दी थी। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएमवीबीआरवाई का लक्ष्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे।
इस योजना का लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित रोज़गारों पर लागू होगा। नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने वाली इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न सेक्टरों में नए रोजगार सृजन के लिए लाभ प्रदान करना है। यह रोजगार-आधारित विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने की भारत की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस योजना में दो भाग हैं, भाग ए पहली बार रोजगार पाने वालों पर केंद्रित है तथा भाग बी नियोक्ताओं पर केंद्रित है:

भाग एः पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहनः
ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को लक्षित इस प्रावधान के तहत एक माह का ईपीएफ वेतन, अधिकतम ₹15,000 तक, दो किश्तों में दिया जाएगा। ₹1 लाख तक वेतन पाने वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किश्त 6 माह की सेवा के बाद तथा दूसरी किश्त 12 माह की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण करने पर मिलेगी। बचत को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा निश्चित अवधि के लिए बचत या जमा खाते में रखा जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेंगे।

भाग बीः नियोक्ताओं को सहायता:
यह भाग सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को कवर करेगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। नियोक्ताओं को ₹1 लाख तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी, जिसे कम से कम छह माह तक निरंतर रोजगार दिया जाएगा, के लिए दो वर्षों तक ₹3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन देगी, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में यह लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। योजना के तहत ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को न्यूनतम छह माह के लिए निरंतर आधार पर 50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए कम से कम दो और 50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए कम से कम पांच अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के तहत नियोक्ताओं को अतिरिक्त कर्मचारियों के ईपीएफ वेतन के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी का ईपीएफ वेतन ₹10,000 तक है, तो नियोक्ता को ₹1,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन मिलेगा। ₹10,000 से अधिक और ₹20,000 तक वेतन पर ₹2,000 प्रति माह तथा ₹20,000 से अधिक और ₹1 लाख तक वेतन वाले कर्मचारियों पर ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं, ₹10,000 तक के ईपीएफ वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि आनुपातिक आधार पर प्रदान की जाएगी।

प्रोत्साहन भुगतान तंत्रः
योजना के भाग ‘ए’ के अंतर्गत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किए जाएंगे। भाग ‘बी’ के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।

कार्यक्रम में फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन राज भाटिया, चेयरमैन एच एल भूटानी, आईएमटी फरीदाबाद एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा, आईएमटी फरीदाबाद एसोसिएशन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त निशा. ओ.वी., फरीदाबाद, एवं इंद्रराज सिंह, मंडल रोजगार अधिकारी योगेश कुमार, एवं सहायक रोजगार अधिकारी डा. नेहा सिंह तथा सहायक रोजगार अधिकारी अभिषेक संधू बतौर विशिष्ठ अतिथि उपस्थित रहे।