वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन सख्त, 65 निर्माण साइटों की वर्चुअल मॉनिटरिंग
- 500 वर्ग मीटर से अधिक की निर्माण साइटों का डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य : उपायुक्त आयुष सिन्हा
उपायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी निर्माण साइटों का धूल नियंत्रण पोर्टल (डस्ट पोर्टल) पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। निर्माण एजेंसियों एवं साइट संचालकों को पंजीकरण के साथ धूल नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण संबंधी निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशानुसार 5 से 20 नवंबर 2026 तक जिले में सभी प्रकार के निर्माण एवं तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लागू है। प्रशासन द्वारा इन आदेशों की पालना के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन ने निर्माण एजेंसियों, उद्योग संचालकों एवं आमजन से अपील की है कि वे प्रतिबंधों का पालन करते हुए वायु प्रदूषण नियंत्रण में सक्रिय सहयोग दें, ताकि जिले की वायु गुणवत्ता में सुधार कर नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।